सध्या सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून रील, शॉर्ट व्हिडीओ आणि व्हायरल कंटेंटच्या माध्यमातून अनेक तरुण प्रसिद्धी मिळवत आहेत. मात्र या प्रसिद्धीच्या शर्यतीत कायदे, नियम आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे भान विसरले जात असल्याचे प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. अशाच एका प्रकरणात पुण्यातील सोशल मीडिया रील स्टार अथर्व सुदामे यांच्यावर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून ही बाब सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.
अथर्व सुदामे कोण आहेत?
अथर्व सुदामे हे सोशल मीडियावर विशेषतः Instagram आणि Facebook Reels वर सक्रिय असलेले तरुण कंटेंट क्रिएटर आहेत. विनोदी, समाजावर भाष्य करणारे आणि दैनंदिन जीवनाशी निगडित रील्समुळे त्यांनी अल्पावधीत मोठी लोकप्रियता मिळवली आहे. हजारो फॉलोअर्स आणि मोठ्या प्रमाणावर मिळणारे views यामुळे ते “रील स्टार” म्हणून ओळखले जातात.
नेमके प्रकरण काय आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार, अथर्व सुदामे यांनी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (PMPML) बसमध्ये परवानगीशिवाय रील शूट केला होता. या व्हिडीओमध्ये:
- PMPML बसचा आतील भाग
- वाहकाचा गणवेश
- ई-तिकीट मशीन
- प्रवाशांसमोरील सार्वजनिक सुविधा
यांचा वापर दिसून येतो. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर अपलोड झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.
PMPML प्रशासनाची दखल
या प्रकाराची गंभीर दखल घेत Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited (PMPML) प्रशासनाने चौकशी सुरू केली. चौकशीत असे आढळून आले की:
- शूटसाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती
- सार्वजनिक मालमत्तेचा व्यावसायिक व प्रसारमाध्यमासाठी वापर झाला
- महामंडळाच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो
या कारणांमुळे PMPML कडून अथर्व सुदामे यांना नोटीस बजावण्यात आली.
५० हजार रुपयांचा दंड का ठोठावण्यात आला?
PMPML च्या नियमानुसार:
- बस, डेपो किंवा महामंडळाच्या मालमत्तेत
- चित्रीकरण, शूटिंग किंवा रील बनवण्यासाठी
- पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे
या नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे प्रशासनाने ₹५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच संबंधित व्हिडीओ हटवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दंड न भरल्यास काय कारवाई होऊ शकते?
PMPML प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की:
- दंड वेळेत न भरल्यास
- संबंधित व्यक्तीविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते
- माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि इतर संबंधित कलमानुसार गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे
म्हणजेच हा विषय केवळ सोशल मीडिया वादापुरता मर्यादित नसून कायदेशीर बाब ठरू शकतो.
सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया
या घटनेनंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
समर्थकांचे मत
- सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी कारवाई आवश्यक
- नियम सर्वांसाठी समान असावेत
- सोशल मीडिया स्टार असला तरी कायद्यापेक्षा मोठा नाही
टीकाकारांचे मत
- दंडाची रक्कम जास्त असल्याची भावना
- आधी समज देऊन दंड कमी करता आला असता
- तरुणांवर कठोर कारवाईचा आरोप
सार्वजनिक मालमत्ता आणि सोशल मीडिया : नियम काय सांगतात?
आज अनेक क्रिएटर्स:
- बस
- रेल्वे
- सरकारी कार्यालये
- रस्ते
- शासकीय इमारती
याठिकाणी शूट करतात. मात्र बहुतेकांना हे माहित नसते की:
- अशा ठिकाणी शूटसाठी लेखी परवानगी आवश्यक असते
- काही ठिकाणी शुल्कही आकारले जाते
- नियमभंग झाल्यास दंड किंवा गुन्हा दाखल होऊ शकतो
या घटनेतून काय शिकायला मिळते?
- कंटेंट क्रिएशन करताना कायद्याचे भान ठेवा
- सार्वजनिक ठिकाणी शूट करण्याआधी परवानगी घ्या
- व्हायरल होण्यासाठी नियम मोडणे टाळा
- प्रसिद्धी क्षणिक असते, पण कायदेशीर अडचणी दीर्घकाळ राहू शकतात
न्यूज म्हणून ही बाब का महत्त्वाची आहे?
- सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे
- रील आणि व्हिडीओमुळे सार्वजनिक व्यवस्थेवर परिणाम होतो
- प्रशासनाने घेतलेली कारवाई भविष्यात इतर क्रिएटर्ससाठी इशारा आहे
म्हणूनच ही घटना केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता समाजासाठी महत्त्वाची बातमी ठरते.
निष्कर्ष
अथर्व सुदामे प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सोशल मीडिया फेम असली तरी कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे. PMPML ने केलेली कारवाई ही केवळ दंडापुरती नसून सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी घेतलेला ठाम निर्णय आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांमुळे सोशल मीडिया क्रिएटर्स अधिक जबाबदार होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्ससाठी इशारा ठरणारी घटना
अथर्व सुदामे यांच्यावर ठोठावण्यात आलेला दंड ही केवळ एका व्यक्तीची घटना नसून, आजच्या सोशल मीडिया युगात वाढत चाललेल्या “रील संस्कृती”वर भाष्य करणारी घटना आहे. अल्पावधीत प्रसिद्धी, लाईक्स, शेअर्स आणि फॉलोअर्स मिळवण्याच्या स्पर्धेत अनेकदा नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र प्रशासनाची ही कारवाई भविष्यातील अनेक क्रिएटर्ससाठी धडा आणि इशारा ठरू शकते.
आज Instagram Reels, Facebook Shorts आणि YouTube Shorts यामुळे प्रत्येकजण कंटेंट क्रिएटर बनू शकतो. पण क्रिएटर बनताना जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे, हे या घटनेतून अधोरेखित झाले आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि शिस्त
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ ही शहरातील लाखो प्रवाशांची रोजची गरज आहे. PMPML च्या बसेस केवळ वाहतूक सेवा नसून त्या सार्वजनिक शिस्त, सुरक्षितता आणि नियोजनाचे प्रतीक आहेत. अशा ठिकाणी कोणताही व्हिडीओ किंवा रील शूट केल्यास:
- प्रवाशांचे लक्ष विचलित होऊ शकते
- सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो
- प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होण्याची शक्यता असते
याच कारणामुळे Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited (PMPML) ने कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येते.
कायदेशीर दृष्टिकोनातून प्रकरण
कायदेशीर बाबींच्या दृष्टीने पाहिले असता, सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर हा काही अटी व शर्तींवरच करता येतो. विशेषतः:
- शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थांची मालमत्ता
- व्यावसायिक किंवा प्रसारमाध्यमांसाठी वापर
- सोशल मीडियावर प्रसारित होणारा कंटेंट
या सगळ्यांसाठी संबंधित विभागाची परवानगी आवश्यक असते. परवानगीशिवाय शूट केल्यास संबंधित कायद्यांनुसार दंड किंवा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे अथर्व सुदामे प्रकरण हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सोशल मीडिया आणि कायदा यांचा वाढता संघर्ष
अलीकडच्या काळात देशभरात अनेक अशा घटना समोर आल्या आहेत, जिथे रील किंवा व्हायरल व्हिडीओमुळे कायदेशीर कारवाई झाली आहे. काही ठिकाणी रेल्वे स्थानक, रस्ते, सरकारी कार्यालये किंवा पोलीस स्टेशनमध्ये रील शूट केल्यामुळे कारवाई करण्यात आली आहे.
यावरून असे दिसते की:
- सोशल मीडिया वेगाने पुढे जात आहे
- मात्र कायदे आणि नियमही तितकेच लागू आहेत
- “व्हायरल” होणे म्हणजे कायद्यापासून सूट नाही
ही बाब अनेक तरुणांना अजूनही पूर्णपणे समजलेली नाही.
तरुण पिढीवर होणारा परिणाम
आजची तरुण पिढी सोशल मीडियावरून मोठ्या प्रमाणात प्रेरित होते. एखादा रील स्टार लोकप्रिय झाला की अनेक जण त्याचे अनुकरण करतात. मात्र अशा घटनांमुळे तरुणांमध्ये दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटतात:
👉🏻 सकारात्मक परिणाम
-नियम पाळण्याची जाणीव वाढते.
-जबाबदार कंटेंट क्रिएशनकडे कल वाढतो.
👉🏻 नकारात्मक प्रतिक्रिया
प्रशासनावर टीका
“क्रिएटिव्हिटीवर बंधने” असा आरोप
मात्र दीर्घकालीन विचार करता, नियम पाळणे हेच समाजाच्या हिताचे असल्याचे स्पष्ट होते.
प्रशासनाची भूमिका योग्य की कठोर?
या प्रकरणात PMPML प्रशासनाची भूमिका योग्य की कठोर, यावर मतभेद आहेत. काहींच्या मते:
- पहिल्यांदा चूक असल्याने समज देणे पुरेसे होते
- दंडाची रक्कम जास्त आहे
तर दुसऱ्या बाजूला अनेकांचे मत आहे की:
- नियम मोडल्यावर कठोर कारवाई आवश्यक
- अन्यथा भविष्यात असे प्रकार वाढतील
प्रशासनाने जर कठोर भूमिका घेतली नसती, तर अनेक जण याला “मूक संमती” समजले असते, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.
कंटेंट क्रिएटर्सनी काय काळजी घ्यावी?
या घटनेनंतर सोशल मीडिया क्रिएटर्सनी काही गोष्टी आवर्जून लक्षात घ्यायला हव्यात:
- सार्वजनिक ठिकाणी शूट करण्याआधी नियम तपासा
- आवश्यक त्या परवानग्या घ्या
- कायदेशीर सल्ला घेण्यास मागेपुढे पाहू नका
- व्हायरल होण्यासाठी वादग्रस्त मार्ग टाळा
यामुळे भविष्यातील अडचणी टाळता येऊ शकतात.
मीडिया आणि समाजाची भूमिका
माध्यमांनीही अशा घटनांकडे केवळ सनसनाटी म्हणून न पाहता, जनजागृतीच्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे. सोशल मीडिया आणि कायदा यातील संतुलन साधणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.
समाजानेही:
- फक्त व्हायरल कंटेंटला प्रोत्साहन न देता
- जबाबदार आणि सकारात्मक कंटेंटला पाठिंबा द्यावा
अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अथर्व सुदामे प्रकरण हे केवळ एका रीलपुरते मर्यादित नसून, सोशल मीडिया युगातील जबाबदारी, नियम आणि स्वातंत्र्य यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट करणारे उदाहरण आहे. प्रसिद्धी आणि फॉलोअर्सच्या शर्यतीत कायद्याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात, हे या घटनेतून अधोरेखित झाले आहे.
भविष्यात अशा घटनांमुळे सोशल मीडिया क्रिएटर्स अधिक सजग होतील आणि सार्वजनिक व्यवस्थेचा सन्मान ठेवून कंटेंट तयार करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.