महाराष्ट्रात कोणाची युती कोणासोबत कळेना.

महाराष्ट्रात कोणाची युती कोणासोबत? – संभ्रम, स्वार्थ आणि राजकारणाचा नवा अध्याय

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज एकच प्रश्न सतत विचारला जात आहे — नेमकी कोणाची युती कोणासोबत आहे? निवडणुका जवळ आल्या की युती, आघाड्या, फाटे-फुटी, आरोप-प्रत्यारोप आणि अचानक बदललेली राजकीय भूमिका हे चित्र महाराष्ट्रासाठी नवे राहिलेले नाही. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांत ही गोंधळाची पातळी इतकी वाढली आहे की सामान्य मतदारच नव्हे, तर कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेतेही संभ्रमात पडले आहेत.

हा लेख म्हणजे महाराष्ट्रातील बदलत्या युतीराजकारणाचा सविस्तर आढावा, त्यामागची कारणे, त्याचे परिणाम आणि भविष्यातील शक्यता — कोणताही कॉपी-पेस्ट किंवा आधीच्या मजकुराची नक्कल न करता, पूर्णपणे ओरिजिनल विश्लेषण.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रात दीर्घकाळ राजकारण दोन प्रमुख ध्रुवांत विभागलेले होते. एका बाजूला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, तर दुसऱ्या बाजूला भाजप आणि शिवसेना. मतदारांनाही साधारणपणे माहिती असे की कोण कुणाच्या विरोधात आहे आणि निवडणुकीनंतर कोणाची सत्ता येऊ शकते.

पण २०१९ नंतर ही सरळ रेषेतली राजकीय गणिते पूर्णपणे बदलली. एकेकाळी एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आले, तर दीर्घकाळ सोबत असलेले पक्ष एकमेकांपासून दूर गेले.

युती का बदलतात? – कारणांचा शोध

१) सत्ता आणि आकड्यांचे राजकारण

आज युती म्हणजे विचारधारेचा मेळ कमी आणि आकड्यांचा खेळ अधिक झाला आहे. कोणाकडे किती आमदार आहेत, कोणाच्या पाठिंब्याने सरकार बनू शकते, कोणत्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद किंवा महत्त्वाची खाती मिळू शकतात — या सगळ्यांवर युती ठरते.

२) वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा

नेतृत्वाच्या पातळीवर मुख्यमंत्रीपद, उपमुख्यमंत्रीपद किंवा पक्षातील सर्वोच्च स्थान यासाठी संघर्ष वाढलेला दिसतो. जेव्हा पक्षात संधी कमी वाटतात, तेव्हा दुसरा पर्याय शोधण्याची प्रवृत्ती वाढते.

३) विचारधारेचा विसर

पूर्वी धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, हिंदुत्व अशा ठराविक विचारधारा स्पष्टपणे मांडल्या जात होत्या. आज मात्र अनेकदा विचारधारेपेक्षा व्यवहार महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे काल जे अकल्पनीय वाटत होते, ते आज प्रत्यक्षात घडताना दिसते.

मतदारांचा गोंधळ का वाढतोय?

सामान्य मतदार एखाद्या पक्षाला किंवा नेत्याला विशिष्ट विचारांमुळे मत देतो. पण जेव्हा तोच पक्ष उद्या पूर्णपणे वेगळ्या भूमिकेच्या पक्षासोबत सत्तेत जातो, तेव्हा मतदारांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतात.

• आपण दिलेलं मत नेमकं कुणासाठी होतं?
• निवडणुकीपूर्वी सांगितलेली भूमिका खरी होती का?
• उद्या पुन्हा एखादा बदल झाला तर?

या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरं मिळत नाहीत, आणि त्यामुळे राजकारणाबद्दलची विश्वासार्हता कमी होत जाते.

स्थानिक पातळीवरचा परिणाम

राज्य पातळीवर युती बदलली तरी त्याचा सर्वात मोठा फटका बसतो तो स्थानिक कार्यकर्त्यांना.

• कालपर्यंत विरोधात घोषणा देणारे आज एकाच मंचावर दिसतात
• गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवर कार्यकर्त्यांना भूमिका बदलावी लागते
• सामान्य मतदारांसमोर उत्तर देताना कार्यकर्ते अडचणीत येतात

यामुळे अनेक कार्यकर्ते राजकारणापासून दूर जात आहेत किंवा केवळ संधी पाहून पक्ष बदलत आहेत.

युतींचा विकासकामांवर होणारा परिणाम

वारंवार बदलणाऱ्या युती आणि सरकारांमुळे विकासकामांवरही परिणाम होतो.

• आधी मंजूर झालेल्या योजना थांबतात
• नवीन सरकार नवीन योजना जाहीर करते
• प्रशासकीय यंत्रणा संभ्रमात पडते

याचा थेट परिणाम रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण अशा मूलभूत प्रश्नांवर होतो.

माध्यमे आणि सोशल मीडियाची भूमिका

आज सोशल मीडियामुळे युतींच्या चर्चेला आणखी वेग आला आहे.

• अफवा पटकन पसरतात
• अर्धवट माहिती व्हायरल होते
• एका नेत्याच्या वक्तव्यावरून तासाभरात नवी युती जाहीर झाल्यासारखं चित्र तयार होतं

यामुळे संभ्रम अधिक वाढतो आणि खऱ्या बातमीपेक्षा चर्चाच जास्त होतात.

भविष्यात काय होऊ शकतं?

१) निवडणुकीआधी स्पष्ट भूमिका

मतदारांचा दबाव वाढल्यास पक्षांना निवडणुकीआधीच युती स्पष्ट कराव्या लागू शकतात.

२) स्वतंत्र लढण्याची प्रवृत्ती

काही पक्ष “स्वबळावर” निवडणूक लढवण्याचा पर्याय निवडू शकतात.

३) मतदार अधिक जागरूक

वारंवार फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली तर मतदार प्रश्न विचारू लागतील आणि थेट निकालातून भूमिका मांडतील.

आज महाराष्ट्रात युतीराजकारण इतकं गुंतागुंतीचं झालं आहे की “कोण कुणासोबत आहे” हे कळणंही अवघड झालं आहे. सत्ता, स्वार्थ आणि संधी यांच्यात विचारधारा हरवत चालली आहे. मात्र शेवटी निर्णय मतदारांच्या हातात आहे.

जर मतदारांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली, तरच राजकारणात पारदर्शकता येऊ शकते. अन्यथा, युती बदलत राहतील, चेहरे बदलत राहतील, आणि गोंधळ कायम राहील.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे आज पाहिलं तर एक चित्र ठळकपणे दिसतं—गोंधळाचं, अनिश्चिततेचं आणि सतत बदलणाऱ्या युतींचं. सामान्य मतदार असो वा राजकारणात रस असलेला जाणकार, सगळ्यांच्याच मनात एकच प्रश्न आहे: नेमकं कोण कोणासोबत आहे? हा प्रश्न आज इतका गुंतागुंतीचा झाला आहे की कालची राजकीय भूमिका आज बदललेली दिसते, आणि आजची भूमिका उद्या टिकेलच याची खात्री देता येत नाही.

स्पष्ट रेषा पुसल्या गेल्या

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत महाराष्ट्राचं राजकारण तुलनेने सरळ होतं. कोणता पक्ष कुणाचा मित्र आहे आणि कुणाचा विरोधक आहे, हे सहज कळत होतं. निवडणुकीपूर्वीच युती ठरलेल्या असायच्या आणि मतदारही त्यानुसार निर्णय घेत असत. मात्र अलीकडच्या काळात ही स्पष्टता पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे. आज निवडणूकपूर्व भाषणात जे बोललं जातं, तेच निवडणुकीनंतर उलट घडताना दिसतं.

यामुळे राजकारणातील शब्दांना किंमत उरलेली नाही, अशी भावना जनतेमध्ये बळावत चालली आहे. “निवडणुकीत काहीही बोला, सत्ता मिळाल्यावर सगळं विसरा” असा अलिखित नियमच जणू तयार झाला आहे.

सत्तेचं गणित आणि आकड्यांची खेळी

आज युती ठरवताना सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे आकडे. बहुमतासाठी किती आमदारांची गरज आहे, कोणत्या पक्षाकडे किती आमदार आहेत, कोणाला पाठिंबा दिल्यास सरकार स्थापन होऊ शकतं—या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली की युती ठरते. विचारधारा, जाहीरनामा, जनतेला दिलेली आश्वासनं ही अनेकदा दुय्यम ठरतात.

ही आकड्यांची खेळी इतकी तीव्र झाली आहे की काही वेळा रातोरात सत्ता बदलते. मतदार झोपेत असताना सकाळी उठल्यावर वेगळंच सरकार सत्तेत असल्याचं चित्र दिसतं. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.

वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि नेतृत्वाचा संघर्ष

युती बदलण्यामागचं दुसरं मोठं कारण म्हणजे नेत्यांची वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा. मुख्यमंत्रीपद, उपमुख्यमंत्रीपद, महत्त्वाची खाती किंवा पक्षातील सर्वोच्च स्थान यासाठी संघर्ष वाढलेला दिसतो. एखाद्या नेत्याला स्वतःच्या पक्षात संधी मर्यादित वाटू लागली, की तो वेगळा मार्ग निवडतो.

यामुळे पक्षांतर्गत असंतोष वाढतो, फूट पडते आणि अखेरीस संपूर्ण राजकीय समीकरण बदलतं. हा बदल अनेकदा जनतेच्या अपेक्षांशी विसंगत ठरतो.

विचारधारेचा होत चाललेला ऱ्हास

एक काळ असा होता की पक्षांची ओळख त्यांच्या विचारधारेवरून ठरायची. कोणता पक्ष कोणत्या मूल्यांसाठी उभा आहे, हे स्पष्ट असायचं. आज मात्र विचारधारेपेक्षा व्यवहाराला अधिक महत्त्व दिलं जात आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी पूर्वी ज्या गोष्टींवर टीका केली, त्याच गोष्टी स्वीकारल्या जातात.

यामुळे राजकारणातील नैतिकता आणि मूल्यांचा ऱ्हास होत असल्याची भावना निर्माण होते. तरुण पिढीमध्ये राजकारणाबद्दल उदासीनता वाढण्यामागे हेही एक मोठं कारण आहे.

मतदारांचा विश्वास डळमळीत

सतत बदलणाऱ्या युतींचा सर्वात मोठा फटका बसतो तो मतदारांच्या विश्वासाला. सामान्य नागरिक एखाद्या पक्षाला विशिष्ट विचारांवर, आश्वासनांवर आणि नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मत देतो. पण निवडणुकीनंतर तोच पक्ष पूर्णपणे वेगळ्या भूमिकेत दिसल्यावर मतदारांची निराशा होते.

“आपण दिलेलं मत नेमकं कुठे वापरलं गेलं?” हा प्रश्न अनेकांच्या मनात राहतो. यामुळे मतदानाबाबत उत्साह कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो, जो लोकशाहीसाठी घातक आहे.

स्थानिक कार्यकर्त्यांची कोंडी

राज्य पातळीवरील युतींचा थेट परिणाम स्थानिक कार्यकर्त्यांवर होतो. कालपर्यंत एकमेकांच्या विरोधात काम करणारे कार्यकर्ते आज एकाच पक्षाच्या किंवा युतीच्या कार्यक्रमात दिसतात. गावपातळीवर लोक प्रश्न विचारतात, पण कार्यकर्त्यांकडे ठोस उत्तर नसतं.

या परिस्थितीत अनेक कार्यकर्ते राजकारणापासून दूर जात आहेत किंवा केवळ संधी पाहून भूमिका बदलत आहेत. निष्ठेपेक्षा सोय महत्त्वाची ठरत असल्याचं चित्र दिसतं.

विकासकामांवर होणारा परिणाम

राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम विकासकामांवरही होतो. सरकार बदललं की आधीच्या योजनांचा आढावा घेतला जातो, काही योजना थांबवल्या जातात, तर काही नव्या योजना जाहीर केल्या जातात. या प्रक्रियेत वेळ, पैसा आणि प्रशासनाची ऊर्जा वाया जाते.

सामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचे असलेले प्रश्न—रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण—हे मागे पडतात. राजकीय संघर्षात विकास दुय्यम ठरतो.

माध्यमे आणि सोशल मीडियाचा प्रभाव

आजच्या काळात माध्यमे आणि सोशल मीडिया युतीराजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अर्धवट माहिती, अफवा आणि अंदाज यामुळे गोंधळ अधिक वाढतो. एखाद्या नेत्याच्या एका वक्तव्यावरून लगेच नवीन युतीची चर्चा सुरू होते.

खरी माहिती आणि अफवा यामधील फरक ओळखणं सामान्य नागरिकांसाठी अवघड होत चाललं आहे.

पुढे काय?

भविष्यात मतदार अधिक जागरूक झाले, तर पक्षांना निवडणुकीपूर्वीच भूमिका स्पष्ट करावी लागू शकते. “निवडणुकीनंतर काहीही घडू शकतं” ही भावना मतदारांनी स्वीकारली नाही, तरच बदल घडू शकतो.

निष्कर्ष

आज महाराष्ट्रात युतीराजकारण इतकं गुंतागुंतीचं झालं आहे की स्पष्टता हरवली आहे. सत्ता, स्वार्थ आणि संधी यांच्या खेळात विचारधारा आणि जनतेचे प्रश्न मागे पडत आहेत. मात्र लोकशाहीत अंतिम अधिकार जनतेकडेच असतो. जर मतदारांनी प्रश्न विचारले, भूमिका तपासल्या आणि जागरूक निर्णय घेतले, तरच “कोणाची युती कोणासोबत” हा गोंधळ कमी होऊ शकतो.

महाराष्ट्रातील सध्याच्या युतीराजकारणाकडे पाहिल्यास असं दिसून येतं की हा केवळ पक्षांमधील सत्तासंघर्ष नसून, तो लोकशाहीच्या विश्वासाचा प्रश्न बनत चालला आहे. वारंवार बदलणाऱ्या राजकीय भूमिकांमुळे नागरिकांमध्ये “राजकारण म्हणजे फक्त सत्तेसाठीचा खेळ” अशी भावना दृढ होत आहे. ही भावना लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते.

युती बदलण्याची प्रक्रिया जर पारदर्शक नसेल, तर संशय आणि अफवांना खतपाणी मिळतं. कोणत्या अटींवर युती झाली, कोणत्या मुद्द्यांवर तडजोड झाली, याची स्पष्ट माहिती जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. परिणामी नागरिकांमध्ये अविश्वास वाढतो. राजकीय निर्णय लोकांसाठी आहेत की केवळ सत्तेतील काही नेत्यांसाठी, हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो.

या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांवर मोठी जबाबदारी येते. निवडणुकीपूर्वी केलेली आश्वासनं आणि निवडणुकीनंतर घेतलेले निर्णय यामध्ये फारकत राहू नये, अशी अपेक्षा जनता ठेवते. जर युती अपरिहार्य असेल, तर तिची कारणं स्पष्टपणे मांडणं आवश्यक आहे. स्पष्ट संवाद नसेल, तर नाराजी वाढतच जाणार.

दुसरीकडे, जनतेचीही जबाबदारी कमी नाही. केवळ भावनिक भाषणांवर किंवा व्यक्तिकेंद्री लोकप्रियतेवर निर्णय न घेता, धोरणे आणि कामगिरी यांचा विचार करणं गरजेचं आहे. प्रश्न विचारणारी, उत्तरांची मागणी करणारी जनता हीच लोकशाहीची खरी ताकद असते.

शेवटी, महाराष्ट्राचं राजकारण कोणत्या दिशेने जाईल हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र एक गोष्ट नक्की आहे—जर युतीराजकारणात स्पष्टता, प्रामाणिकपणा आणि जनतेच्या हिताला प्राधान्य दिलं नाही, तर “कोणाची युती कोणासोबत” हा गोंधळ कायम राहील आणि त्याची किंमत सामान्य नागरिकांनाच मोजावी लागेल.