तपोवन वृक्षतोडीचा फटका सरकारला महापालिका निवडणुकीत बसण्याची शक्यता.

नाशिक कुंभमेळ्यासाठी १७०० झाडांची वृक्षतोड: विकास विरुद्ध पर्यावरण आणि महापालिका निवडणुकीतील राजकीय परिणाम

नाशिक ही धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची नगरी आहे. गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेले शहर, कुंभमेळ्याची परंपरा, संत-महंतांचा वारसा आणि हिरव्या परिसरासाठी नाशिक ओळखले जाते. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२६–२७ च्या पार्श्वभूमीवर शहरात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांची तयारी सुरू आहे. मात्र या तयारीत तपोवन परिसरातील सुमारे १७०० झाडांच्या वृक्षतोडीचा निर्णय आता वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. हा निर्णय केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित राहिला नसून, तो नाशिक महापालिका निवडणुकीत सरकारसाठी राजकीय डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कुंभमेळा आणि नाशिकचे ऐतिहासिक महत्त्व

कुंभमेळा हा केवळ धार्मिक सोहळा नसून तो भारतीय संस्कृतीचा आत्मा मानला जातो. लाखो भाविक, साधू-संत, आखाडे आणि पर्यटक या काळात नाशिकमध्ये दाखल होतात. शहराची लोकसंख्या काही आठवड्यांतच अनेक पटींनी वाढते. यामुळे पाणीपुरवठा, वाहतूक, निवास, स्वच्छता आणि सुरक्षेची मोठी आव्हाने उभी राहतात. प्रशासनाच्या दृष्टीने हे आव्हान स्वीकारणे आवश्यक असले, तरी त्यासाठी घेतले जाणारे निर्णय लोकभावनांना धक्का देणारे ठरत असतील, तर त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसून येऊ शकतो.

तपोवन परिसर आणि वृक्षतोडीचा मुद्दा

तपोवन परिसर हा नाशिकच्या फुफ्फुसासारखा मानला जातो. येथे असलेली मोठी झाडे केवळ सावली देत नाहीत, तर शहरातील तापमान नियंत्रित ठेवणे, हवा शुद्ध करणे आणि जैवविविधता जपणे यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. साधूग्राम उभारणीसाठी आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी १७०० झाडे कापण्याचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि काही सामाजिक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला.

सरकारकडून असा दावा करण्यात येतो की ही झाडे अडथळा ठरत असून त्याऐवजी पर्यायी वृक्षारोपण केले जाईल. मात्र, अनेक तज्ज्ञांच्या मते प्रौढ झाडे कापून लावलेली रोपे त्वरित पर्यावरणीय तोल राखू शकत नाहीत. एका झाडाला मोठे होण्यासाठी किमान १०–१५ वर्षे लागतात. त्यामुळे तात्कालिक विकासाच्या नावाखाली दीर्घकालीन नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

विकास विरुद्ध पर्यावरण: जुना पण गंभीर संघर्ष

भारतासह अनेक देशांमध्ये विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळतो. रस्ते, इमारती, धार्मिक स्थळे, औद्योगिक प्रकल्प यासाठी झाडांची कत्तल केली जाते. नाशिकमधील प्रकरणही त्याच परंपरेतील आहे. कुंभमेळ्यासाठी सुविधा उभारणे आवश्यक आहे, हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. पण प्रश्न असा आहे की हा विकास पर्यावरणपूरक पद्धतीने करता येणार नाही का?

पर्यावरणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की:

• उपलब्ध मोकळ्या, वृक्षविरहित जागांचा आधी वापर करावा
• तात्पुरत्या संरचना उभारून कुंभमेळ्यानंतर परिसर पूर्ववत करावा
• मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडण्याऐवजी डिझाइनमध्ये बदल करावा

जर हे पर्याय गांभीर्याने विचारात घेतले असते, तर आजचा वाद टाळता आला असता, असे अनेकांचे मत आहे.

जनतेची भावना आणि वाढता असंतोष

नाशिकमधील नागरिकांमध्ये या निर्णयामुळे असंतोष वाढताना दिसत आहे. सोशल मीडियावर #SaveTapovan, #SaveTrees अशा मोहिमा चालवल्या जात आहेत. तरुण पिढी विशेषतः पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर अधिक संवेदनशील असल्याचे दिसून येते. अनेक नागरिकांचे म्हणणे आहे की धार्मिक कार्यक्रमासाठी पर्यावरणाची बलि देणे योग्य नाही.

काही स्थानिक रहिवाशांनी असेही नमूद केले आहे की, झाडे कापल्यानंतर वाढणारे तापमान, धुळीचे प्रमाण आणि प्रदूषण याचा थेट फटका शहरवासीयांना बसणार आहे. याचा परिणाम केवळ कुंभमेळ्याच्या काळापुरता न राहता पुढील अनेक वर्षे जाणवू शकतो.

महापालिका निवडणूक आणि राजकीय गणित

आगामी नाशिक महापालिका निवडणूक या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक संवेदनशील ठरत आहे. विरोधी पक्षांनी या वृक्षतोडीच्या निर्णयाला “जनतेच्या भावनांशी खेळ” असे संबोधले आहे. प्रचारादरम्यान पर्यावरण संरक्षण, हरित नाशिक आणि शाश्वत विकास हे मुद्दे पुढे केले जात आहेत.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते:

• शहरी मतदार, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि युवक, पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर मतदानाचा निर्णय बदलू शकतात
• स्थानिक प्रश्नांवर सरकारची भूमिका कठोर वाटल्यास नाराजी वाढू शकते
• विरोधकांना सरकारविरोधात नैरेटिव्ह उभे करण्याची संधी मिळू शकते

यामुळे नाशिक महापालिका निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला अपेक्षेपेक्षा जास्त संघर्ष करावा लागू शकतो.

सरकारची भूमिका आणि स्पष्टीकरण

सरकारकडून वारंवार असे सांगितले जात आहे की, वृक्षतोडीबाबत नियमांचे पालन केले जात आहे आणि कापल्या जाणाऱ्या प्रत्येक झाडाच्या बदल्यात अनेक नवीन झाडे लावली जातील. तसेच कुंभमेळा हा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम असल्याने त्याची तयारी भव्य असणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद मांडला जात आहे.

मात्र, विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमींनी या आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्यास नकार दिला आहे. “झाड लावणे वेगळे आणि झाड जगवणे वेगळे,” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पूर्वीच्या अनेक प्रकल्पांमध्ये लावलेली झाडे टिकली नसल्याची उदाहरणेही दिली जात आहेत.

पर्यावरणीय परिणाम: दीर्घकालीन धोका

तपोवन परिसरातील झाडे कापल्यास त्याचा परिणाम केवळ नाशिकपुरता मर्यादित राहणार नाही. गोदावरी नदीच्या काठावरील जैवविविधता, पक्ष्यांचे अधिवास, भूजल पातळी आणि स्थानिक हवामान यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, शहरातील हिरवळ कमी झाल्यास उष्णतेच्या लाटा, पावसातील अनियमितता आणि प्रदूषण वाढू शकते.

कुंभमेळा हा काही आठवड्यांचा कार्यक्रम असला, तरी पर्यावरणीय नुकसान कायमस्वरूपी असू शकते. त्यामुळे “तात्कालिक सोयीसाठी दीर्घकालीन हानी” हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो.

पर्याय आणि पुढचा मार्ग

या वादातून बाहेर पडण्यासाठी सर्व पक्षांनी संवाद साधणे आवश्यक आहे. काही व्यवहार्य पर्याय पुढे येऊ शकतात:

• वृक्षतोडीचा निर्णय पुन्हा एकदा स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून तपासणे
• पर्यावरणपूरक, तात्पुरत्या सुविधा उभारणे
• स्थानिक नागरिक आणि संघटनांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करणे

जर सरकारने लवचिक भूमिका घेतली, तर जनतेचा विश्वास परत मिळवणे शक्य आहे. अन्यथा, हा मुद्दा निवडणुकीत सरकारसाठी अडचणीचा ठरू शकतो.

निष्कर्ष

नाशिक कुंभमेळ्यासाठी होणारी १७०० झाडांची वृक्षतोड हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून तो विकास, पर्यावरण आणि लोकशाही यांचा संगम असलेला विषय आहे. विकास आवश्यक आहे, पण तो पर्यावरणाचा बळी देऊन झाला, तर त्याची किंमत राजकीयदृष्ट्याही मोजावी लागू शकते. आगामी महापालिका निवडणुकीत हा मुद्दा निर्णायक ठरू शकतो, अशी चिन्हे सध्या दिसत आहेत.

जनतेचा विश्वास जिंकायचा असेल, तर सरकारने केवळ आश्वासनांपेक्षा ठोस आणि पारदर्शक कृती दाखवणे आवश्यक